Bihar-Education-Parishad-Samagra-Shiksha-Bihar-Muzzafarpur

Bihar-Education-Parishad-Samagra-Shiksha-Bihar-Muzzafarpur

UDISE Related Work Guidelines Developed by Muzaffarpur District BIHAR (Hindi)

UDISEPlus Related Work Guidelines Developed by Muzaffarpur District, BIHAR (English)

Samagra Shiksha: EMIS (UDISEPlus) Implementation Guidelines in Muzaffarpur District of Bihar

Abstract

The Unified District Information System for Education (UDISE) is a pivotal initiative to enhance educational data accuracy and governance in India. This note focuses on the operationalization of UDISEPlus in Bihar, with a particular emphasis on the guidelines and responsibilities at various levels, including school principals, teachers, and district technical teams. The findings underline the significance of robust data systems in achieving “Education for All” goals and the challenges in ensuring participation, data integrity, and accountability.

Introduction

Data-driven policymaking is a cornerstone for improving educational outcomes globally. In India, the UDISE system is a backbone for monitoring and evaluating school-level performance. Bihar, a state known for its unique educational challenges, has adopted systematic protocols to ensure UDISE’s effectiveness. This article discusses Bihar’s administrative frameworks and practices to illustrate how decentralized governance supports educational planning.

Methodology

The study relies on official UDISE guidelines from the Bihar Education Project Council, complemented by secondary data from government reports and academic literature. The document details operational tasks assigned to key stakeholders, such as principals, teachers, and district-level coordinators.

The Unique Man with Machine Scheme in Bihar

The Man with Machine scheme is an innovative approach implemented in Bihar to enhance the management and operational efficiency of educational data systems, including UDISE+, APAAR, PEN, and SDMIS. This scheme integrates human expertise with technological infrastructure in ensuring accurate data collection, processing, and reporting.

Key Features of the Scheme

  1. Dedicated Personnel

    • Deployment of skilled personnel, such as ICT instructors and data entry operators, at schools and district offices.
    • These individuals are trained to handle various educational data systems effectively.

  2. Integrated Systems Management

    • Facilitates seamless coordination between UDISE+ (Unified District Information System for Education), APAAR (Unique Student IDs), PEN (Personnel Management), and SDMIS (Student Database Management Information System).
    • Ensures real-time updates and cross-verification of data across these platforms.

  3. Enhanced Technical Infrastructure

    • Provide computers, laptops, and internet facilities at schools, as well as CRCs (Cluster Resource Centers) and BRCs (Block Resource Centers).
    • Technical teams are responsible for maintaining system functionality and resolving technical issues.

  4. Capacity Building

    • Regular training sessions for teachers, principals, and administrative staff on data entry protocols and error prevention.
    • Support through helplines, WhatsApp groups, and video conferencing for continuous guidance.

  5. Accountability and Monitoring

    • Daily updates on data entry progress are reported to district and state authorities.
    • Use APAAR IDs and PEN codes to ensure unique identification and reduce duplication errors.

  6. Support at All Levels

    • Schools without ICT infrastructure can access facilities at CRCs or BRCs to complete data-related tasks.
    • Collaboration between master trainers and block- or district-level coordinators to address challenges.

Impact

  • Improved data accuracy for policy formulation and resource allocation.
  • Increased efficiency in data entry and reporting processes.
  • Reducing administrative workload on teachers enables them to focus more on teaching.

The Man with Machine scheme exemplifies a robust integration of human and technological resources to strengthen educational governance in Bihar. It is a model for other states lacking digital infrastructure to streamline their educational data management systems. However, as of December 2024, no publicly available information confirms the continued implementation of the “Man with Machine” scheme in Bihar.

Major Observations

  1. Roles and Responsibilities

    • Principals and Head Masters: They ensure the collection and verification of data using APAAR IDs and supervise online updates through the UDISE portal.
    • Teachers: Teachers distribute and validate APAAR ID forms and cross-check student information with enrollment registers.
    • Technical Staff: ICT instructors and technical teams maintain system functionality, resolve data entry issues, and assist in uploading data.

  2. Coordination and Training

    • Schools without ICT infrastructure rely on Cluster Resource Centers (CRCs) or Block Resource Centers (BRCs) for technical assistance.
    • Master trainers provide ongoing support and training, leveraging tools like WhatsApp groups and video conferencing to address challenges.

  3. Challenges

    • Limited technical infrastructure in rural schools.
    • Dependence on external support for data-related tasks can delay processes.
    • Ensuring data accuracy and preventing errors during manual data entry.

Discussion

Implementing UDISE in Bihar underscores the importance of decentralized frameworks in managing large-scale data systems. While the guidelines are comprehensive, their success hinges on active participation from all stakeholders and adequate infrastructure. Integrating CRCs and BRCs as support hubs exemplifies a collaborative approach, but disparities in resource availability across districts remain a concern.

Concluding Observations

Bihar’s approach to UDISE offers valuable lessons for other states aiming to enhance their educational data systems. Addressing infrastructural gaps and fostering capacity-building initiatives are critical for maximizing the system’s impact. Future research could explore longitudinal outcomes of UDISE adoption on educational equity and quality in Bihar.

References

  1. Bihar Education Project Council. (2024). UDISE Guidelines for Schools and District Technical Teams. Muzaffarpur.
  2. Ministry of Education, India. (2023). Annual Report on UDISE+ Implementation.
  3. UNESCO. (2020). Data Systems for Education: Best Practices.

शीर्षक: भारत में शैक्षिक डेटा प्रणाली को सुदृढ़ करना: बिहार में UDISEPlus का कार्यान्वयन

सारांश

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE) भारत में शैक्षिक डेटा की सटीकता और शासन को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह अध्ययन बिहार में UDISE के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जिसमें विद्यालय स्तर पर प्राचार्यों, शिक्षकों और जिला तकनीकी टीमों की भूमिका और जिम्मेदारियों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन “सर्व शिक्षा” के लक्ष्यों को प्राप्त करने में डेटा प्रणाली की भूमिका और सहभागिता, डेटा की गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की चुनौतियों को उजागर करता है।

प्रस्तावना

डेटा-आधारित नीति निर्माण किसी भी शैक्षिक प्रणाली को सुधारने का आधार है। भारत में, UDISE प्रणाली विद्यालयों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में कार्य करती है। बिहार, जो अपनी शैक्षिक चुनौतियों के लिए जाना जाता है, ने UDISE को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित प्रोटोकॉल को अपनाया है। यह लेख बिहार में अपनाई गई प्रशासनिक संरचना और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है।

कार्यप्रणाली

यह अध्ययन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी UDISE दिशानिर्देशों पर आधारित है। इसमें प्राचार्यों, शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही, शैक्षिक नीतियों पर आधारित साहित्य और सरकारी रिपोर्टों का सहारा लिया गया है।

निष्कर्ष

  1. भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ:
    • प्राचार्य और प्रधानाध्यापक: वे APAAR ID का उपयोग करके डेटा संग्रह और सत्यापन सुनिश्चित करते हैं तथा UDISE पोर्टल पर डेटा को अपडेट करने की निगरानी करते हैं।
    • शिक्षक: शिक्षक छात्र डेटा को सत्यापित करते हैं और छात्र नामांकन रजिस्टर के साथ उसकी तुलना करते हैं।
    • तकनीकी कर्मचारी: ICT प्रशिक्षक और तकनीकी टीम सिस्टम की कार्यक्षमता बनाए रखते हैं और डेटा प्रविष्टि में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं।
  2. समन्वय और प्रशिक्षण:
    • जहाँ ICT सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ क्लस्टर संसाधन केंद्र (CRC) और ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
    • मास्टर ट्रेनर व्हाट्सएप समूह और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं।
  3. चुनौतियाँ:
    • ग्रामीण विद्यालयों में तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी।
    • डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों से बचना।
    • बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता।

चर्चा

बिहार में UDISE के कार्यान्वयन से यह पता चलता है कि विकेंद्रीकृत व्यवस्थाएँ बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन में कैसे मददगार हो सकती हैं। दिशा-निर्देशों की व्यापकता के बावजूद, उनकी सफलता सभी स्तरों पर भागीदारी और पर्याप्त तकनीकी संसाधनों पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष

बिहार का UDISE कार्यान्वयन अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है। हालांकि, बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करना और क्षमता निर्माण पहल को बढ़ावा देना आवश्यक है। आगे का शोध यह देख सकता है कि UDISE को अपनाने से बिहार में शैक्षिक समानता और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है।

संदर्भ

  1. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। (2024)। UDISE दिशानिर्देश: विद्यालय और जिला तकनीकी टीमों के लिए।
  2. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (2023)। UDISE+ कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट।
  3. यूनेस्को। (2020)। शैक्षिक डेटा प्रणाली: सर्वोत्तम प्रथाएँ।

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