Digital Personal Data Protection Act, 2023 and its Impact on Educational Data & UDISEPlus

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और इसका शैक्षिक डेटा एवं UDISEPlus पर प्रभाव

1. परिचय

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act, 2023) भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। इसमें UDISEPlus (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) जैसे शैक्षिक डेटा संग्रहण प्रणालियों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह अधिनियम 11 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ लागू हुआ और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एवं इसके वैध उपयोग को विनियमित करना है।

2. प्रमुख प्रावधान

(क) आवेदन का क्षेत्र

• यह अधिनियम ऑनलाइन एकत्रित सभी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा और ऑफ़लाइन डेटा (जो बाद में डिजिटल किया गया हो) पर लागू होता है, जिसमें UDISEPlus जैसे शैक्षिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
• यह उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है जो भारत में सेवाएँ या उत्पाद प्रदान करती हैं।

(ख) व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा

• व्यक्तिगत डेटा वह जानकारी है जो किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी होती है, जैसे नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, आधार नंबर आदि।
• UDISEPlus में एकत्रित डेटा, जैसे छात्रों के नाम, आधार संख्या, शिक्षकों का विवरण, इसमें शामिल हैं।

(ग) सहमति का महत्व

• डेटा एकत्र करने से पहले स्पष्ट और सूचित सहमति आवश्यक है।
• नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों) के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।

(घ) डेटा का उपयोग

• डेटा केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए सहमति दी गई थी।
• UDISEPlus में अनावश्यक डेटा संग्रह को प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिससे आधार संख्या जैसी जानकारी की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

(ङ) डेटा सुरक्षा बोर्ड

• एक “डेटा संरक्षण बोर्ड“ बनाया जाएगा जो डेटा उल्लंघनों की जांच करेगा और शिकायतों का समाधान करेगा।

(च) व्यक्तियों के अधिकार

• डाटा एक्सेस का अधिकार: छात्र, अभिभावक, और शिक्षक अपने डेटा को देख और संशोधित कर सकते हैं।
• डेटा हटाने का अधिकार: वे अपने डेटा को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं (कुछ मामलों में छूट हो सकती है)।
• सहमति वापस लेने का अधिकार: डेटा के उपयोग की सहमति वापस ली जा सकती है।

(छ) बच्चों का संरक्षण

• 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डेटा के लिए सख्त नियम लागू होंगे।
• UDISEPlus का उपयोग केवल शैक्षिक योजना के लिए किया जाता है, लेकिन विस्तृत डेटा विश्लेषण पर प्रतिबंध लग सकता है।

(ज) डेटा उल्लंघन अधिसूचना

• डेटा उल्लंघन की स्थिति में 72 घंटे के भीतर डेटा संरक्षण बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(झ) दंड

• डेटा नियमों के उल्लंघन पर ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• छोटे उल्लंघनों के लिए न्यूनतम ₹10,000 का जुर्माना निर्धारित है।

(ञ) सरकारी छूट

• राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या सरकारी कार्यों के लिए कुछ अपवाद लागू हो सकते हैं, जिनमें UDISEPlus आंशिक रूप से शामिल हो सकता है।

3. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025

• 2 जनवरी, 2025 को जारी किए गए मसौदा नियमों में डेटा उल्लंघन रिपोर्टिंग, बच्चों की डेटा सुरक्षा और सहमति प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।
• UDISEPlus को एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल जैसी सुरक्षा तकनीकों को अपनाना होगा।

4. उद्देश्य

• छात्रों और शिक्षकों सहित सभी की गोपनीयता की रक्षा करना।
• डेटा के दुरुपयोग को रोकना, विशेष रूप से शैक्षिक क्षेत्र में।
• भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और शैक्षिक प्रणालियों में विश्वास बढ़ाना।
• वैश्विक मानकों जैसे GDPR (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) के अनुरूप रहना।

5. UDISEPlus पर प्रभाव

• अनुपालन: डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करना और डेटा उल्लंघन की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
• सहमति: छात्रों के डेटा के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
• डेटा न्यूनतमकरण: आधार जैसी जानकारी की अनिवार्यता की समीक्षा की जा सकती है।
• व्यक्तिगत अधिकार: छात्र और माता-पिता अपने डेटा को देख, संपादित या हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।

6. क्रियान्वयन प्रक्रिया

• अधिनियम पारित होने के बाद 2025 के नियमों के अंतिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा है।
• पूर्ण क्रियान्वयन 2026 तक अपेक्षित है।

7. चुनौतियाँ

• जागरूकता: छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों को डेटा अधिकारों के बारे में शिक्षित करना।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर: UDISEPlus को डेटा सुरक्षा मानकों के अनुसार उन्नत करना।
• सरकारी छूट: गोपनीयता और सरकारी लचीलेपन के बीच संतुलन बनाना।
• वैश्विक संरेखण: अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।

8. निष्कर्ष

DPDP अधिनियम, 2023, भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। UDISEPlus जैसे शैक्षिक डेटा प्रणालियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को अधिक नियंत्रण मिलेगा और संगठनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

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FAQs (सामान्य प्रश्न): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और इसका शैक्षिक डेटा एवं UDISEPlus पर प्रभाव

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 क्या है?
   यह अधिनियम भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
2. यह अधिनियम शैक्षिक डेटा पर कैसे लागू होता है?
   UDISEPlus जैसे शैक्षिक डेटा सिस्टम को इस अधिनियम के तहत सुरक्षित डेटा संग्रह और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना होगा।
3. क्या UDISEPlus को छात्रों के डेटा के लिए माता–पिता की सहमति की आवश्यकता होगी?
   हाँ, 18 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए माता–पिता की स्पष्ट सहमति आवश्यक होगी।
4. UDISEPlus द्वारा एकत्रित डेटा में कौन–कौन सी जानकारी शामिल होती है?
   छात्रों के नाम, आधार नंबर, स्कूल की जानकारी, शिक्षक विवरण, उपस्थिति रिकॉर्ड आदि।
5. क्या UDISEPlus के लिए आधार नंबर आवश्यक रहेगा?
   अधिनियम डेटा न्यूनतमकरण को बढ़ावा देता है, इसलिए आधार की अनिवार्यता की समीक्षा की जा सकती है।
6. डेटा उल्लंघन की स्थिति में क्या होगा?
   UDISEPlus को 72 घंटे के भीतर डेटा संरक्षण बोर्ड को सूचित करना होगा।
7. क्या सरकारी परियोजनाओं पर यह अधिनियम लागू होगा?
   सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यों के लिए कुछ छूट प्राप्त कर सकती है, लेकिन UDISEPlus को फिर भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।